दिल्ली : मोदी सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को दिया दिवाली का तोहफा !

दिल्ली : मोदी सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को दिया दिवाली का तोहफा !

मोदी सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को दिया दिवाली का तोहफा !बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए !दिल्ली के शास्त्री भवन में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे !
— कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकासमंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ,राज्य यूनिवर्सिटी और यूजीसी से जिन कॉलेजों को सहायता मिलता और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा,जिसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी हैं !
— प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता में बताया कि कैबिनेट के इस अहम फैसले से केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त 213 संस्थानों, 329 राज्य संस्थानों और 12,912 कॉलेजों को भी फायदा होगा.,जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षकों को सातवें वेतन का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा,उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले का फायदा IITs, IIMs, TRIPLE IIT जैसे 119 संस्थानों को भी फायदा मिलेगा !इन सबको 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा मिलेगा,यह बढ़ोतरी 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की बढ़त है,वही 22 फीसदी से 28 फीसदी तक इजाफा हुआ है,राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालों में इस फैसले को लागू करन के लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगा साथ ही केंद्र सरकार राज्यों पर जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा उसका वहन भी करेगी, इस फैसले के केंद्र सरकार पर लगभग 9800 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा !
— केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत अपने कार्यबल के कौशल विकास पर जोर देने के साथ अन्य देशों को कुशल कार्यबल मुहैया कराने पर ध्यान दे रहा है ! इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं शुरू करने का निर्णय भी लिया गया,इसके लिए संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं की शुरुआत की जाएगी साथ ही SEBI और FSC, जिब्राल्टर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे !
— वहीं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले तीन साल में एक लाख भारतीय युवाओं को जापान में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा ! इस दौरान केंद्रीय कैबिनेट ने व्‍यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत और बेलारूस के बीच एमओयू को मंजूरी दी साथ ही आई.ए.एल.ए को अपना दर्जा गैर-सरकारी संगठन से बदलकर अन्‍त: सरकारी संगठन किए जाने को भी स्वीकृत दी गई !

स्पेशल डेस्क आपकी चौपाल न्यूज़ दिल्ली

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