भारत ने राजस्थान परियोजना में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के साथ 21.7 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया

राजस्थान में राजस्व प्रशासन में बेहतर बजट निष्पादन, बढ़ी जवाबदेही और अधिक दक्षता में योगदान करने के लिए परियोजना 
राजस्‍थान परियोजना में सार्वजनिक वित्‍तीय प्रबंधन की मजबूती के लिए विश्‍व बैंक से 21.7 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर मंगलवार नई दिल्‍ली में  भारत सरकार की ओर से वित्‍त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्‍त सचिव (एफबी और एडीबी) श्री समीर कुमार खरे और विश्‍व बैंक की ओर से विश्‍व बैंक (भारत) के कार्यकारी कंट्री डायरेक्‍टर श्री हिशम अब्‍दो ने हस्‍ताक्षर किये। कार्यान्वयन इकाई समझौते पर राजस्थान सरकार की ओर से वित्त (बजट) सचिव और विश्व बैंक की ओर से विश्‍व बैंक‍ (भारत) के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्‍टर ने हस्‍ताक्षर किये।

यह परियोजना 31 मिलियन अमरीकी डॉलर की है, जिसमें से 21.7 मिलियन अमरीकी डॉलर विश्‍व बैंक से और शेष राशि राज्य बजट से ली जाएगी। इस परियोजना की अवधि 5 साल है।

परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में राजस्व प्रशासन में बेहतर बजट निष्पादन, बढ़ी जवाबदेही और अधिक दक्षता में योगदान करना है। परियोजना में अन्‍य कार्यों के अलावा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ बनाना, व्यय एवं राजस्व प्रणाली को सुदृढ़ करना और परियोजना प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं।

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